यूपी बजट 2025: योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश!

8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट, विकास और जनकल्याण पर जोर।

मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, युवाओं के लिए नई सौगात।

चार नए एक्सप्रेसवे और 58 स्मार्ट सिटी की घोषणा।

उज्ज्वला योजना में सालाना दो मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा।

अयोध्या बनेगा सोलर सिटी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा।

किसानों, महिलाओं और गरीबों के उत्थान पर फोकस।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले—यह बजट ‘नए उत्तर प्रदेश’ का रोडमैप।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट को पेश किया है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट में चार नए एक्सप्रेसवे, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया है।

आपको बताते हैं यूपी के बजट में किए प्रावधान क्या हैं

कृषि और किसान कल्याण: किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और सोलर पंप योजनाओं का विस्तार।

महिला सशक्तिकरण: मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर।

युवा और शिक्षा: स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से कोचिंग सुविधाएं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: चार नए एक्सप्रेसवे और 58 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं।

ऊर्जा क्षेत्र: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।

शहरी विकास: अमृत 2.0 योजना और ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना को बढ़ावा।

सामाजिक कल्याण: मलिन बस्ती विकास और अर्बन फ्लड प्रबंधन के लिए विशेष बजट।

पशु कल्याण: बेसहारा पशुओं के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।

हवाई अड्डा विकास: वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट्स का विस्तार।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एआई सिटी और टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क की स्थापना।

महाकुंभ 2025: प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए विशेष व्यवस्था।

आवासीय विद्यालय: 12 जिलों में आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए प्रावधान।

निराश्रित महिला पेंशन: पेंशन योजना के लिए 2,980 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

कन्या सुमंगला योजना: बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु 700 करोड़ रुपये का प्रावधान।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: कोविड अनाथ बच्चों के लिए 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पोषण कार्यक्रम: बाल विकास परियोजनाओं के तहत 4,119 करोड़ रुपये का प्रावधान।

आंगनबाड़ी मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए 971 करोड़ रुपये।

सक्षम सुपोषण योजना: महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार हेतु 100 करोड़ रुपये।

कृषि विज्ञान केंद्र: आधुनिक कृषि तकनीक के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना।

औद्योगिक विकास: उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए नई औद्योगिक नीतियां।